महसूल विभागात खळबळ! 13 अतिगंभीर प्रकरणांत दोषी अधिकाऱ्यांना सक्तीची रजा
या प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक कायद्याचा गैरवापर करून मालकी हक्कांमध्ये बेकायदेशीर फेरबदल करण्यात आल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
Forced leave for guilty officers : पुणे जिल्ह्यातील जमीन महसूल अभिलेखांमध्ये मोठ्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला असून, या प्रकरणात राज्य शासनाने कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 चा गैरवापर करून जमिनीचा वर्ग, क्षेत्र आणि भोगवटदारांमध्ये बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली.
या चौकशीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने तपासलेल्या एकूण 2,227 प्रकरणांमध्ये 13 प्रकरणे अतिगंभीर स्वरूपाची असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक कायद्याचा गैरवापर करून मालकी हक्कांमध्ये बेकायदेशीर फेरबदल करण्यात आल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, प्रकरणाची दखल घेत राज्य विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा झाली. त्यावेळी महसूल मंत्र्यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने या 13 अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
म्हात्रेबाई उगाच बोलायला भाग पाडू नका ? तो व्हिडिओ मॉर्फ केलेला होता तर… सुषमा अंधारे आणि शितल म्हात्रेंमध्ये जुंपली
या कारवाईमध्ये गीता गायकवाड (तत्कालीन अपर तहसीलदार), ज्योती देवरे (तत्कालीन अपर तहसीलदार), रविंद्र सबनीस (तहसिलदार, जुन्नर), व्यंकटेश माधवराव भोसले (तत्कालीन मंडळ अधिकारी, जुन्नर), प्रल्हाद पाटील (महसूल सहायक), श्रीकांत पाटील (तत्कालीन विशेष भूसंपादन अधिकारी), मलाप्पा तम्मा ढाणे (तत्कालीन मंडळ अधिकारी), मधुसुधन बर्गे (तहसिलदार, मावळ), मारुती महादेव चोरमले (तत्कालीन मंडळ अधिकारी), अश्विनी व्यंकटराव गोरे (तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी), सुजाता गोविंदराव रच्चेवार (तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी), श्रीकांत कुलकर्णी (तत्कालीन लिपिक), सुरेश सोपानराव जगताप (तत्कालीन मंडळ अधिकारी), ज्ञानेश्वर सुदाम भराटे (ग्राम महसूल अधिकारी) आणि संजय पाटील (तत्कालीन तहसीलदार) यांचा समावेश आहे.
या सर्व अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, संबंधित विभागीय आयुक्तांना याबाबतचा अनुपालन अहवाल त्वरित सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणामुळे महसूल विभागातील कारभारावर गंभीर प्रशचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील काळात आणखी गैरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.